मुलुकमा पुस्तक प्रकाशनको लामो इतिहास भए पनि अहिलेसम्म कस्तो पुस्तक, कुन आधारमा कसरी प्रकाशन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा पाठकहरू ठगिएका छन् भने राज्यले पनि ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ।

मुलुकको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, पुस्तक बजार व्यवस्थित गर्न र राष्ट्रिय ढुकुटीलाई सबल तुल्याउन पुस्तक नीति जारी हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले माग गर्दै आएका छन्।

विसं २०२८ मा नै युनेस्कोले पुस्तक निर्माण, उत्पादन र वितरण कार्यका लागि तिनलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने एकीकृत सोच, पहल र प्रभावकारी संरचनाको खोजी गर्न तयार गरेको मार्गनिदेशिका अनुसार विश्वका धेरै देशले राष्ट्रिय पुस्तक नीति बनाई लागू गरेका छन्।

नेपालमा पनि २०६९ सालमै नीतिको मस्यौदा गरेको थियो र त्यसपछि पनि पटकपटक कार्यदल गठन भई मस्यौदा हुँदा समेत निहित स्वार्थको कारण अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन।

मुलुकको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, पुस्तक बजार व्यवस्थित गर्न र राष्ट्रिय ढुकुटीलाई सबल तुल्याउन पुस्तक नीति जारी हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले माग गर्दै आएका छन्।

नेपालमा पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकताका विविध क्षेत्र पहिचान नगर्ने, पुस्तकको अग्रभागमा तस्बिर फेर नयाँ बनाउने, राज्यले प्रकाशन नगर्न भनेका गेसपेपर, गाइड, प्राक्टिस बुक्स, सोलुशनका नाममा अस्वाभाविक मूल्य राखेर प्रकाशन गर्ने जस्ता कृयाकलापहरू रोक्न पनि पुस्तक नीति आवश्यक रहेको नवप्रभात पुस्तक भण्डारका सञ्चालक कृष्णराम कार्की बताउँछन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको पाठ्यक्रमलाई मिचेर पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र बिक्रीवितरण हुँदा राज्यलाई करोडौं नोक्सानी भइरहेको र अभिभावक पनि ठगिनुपरेको उनको भनाइ छ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७२ साल फागुन ३० गतेको निर्णय अनुसार शिक्षा क्षेत्रको मुख्य ज्ञान स्रोतलाई व्यवस्थित गर्न हरिगोविन्द लुइँटेलको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न ९ सदस्यीय राष्ट्रिय पुस्तक नीति मस्यौदा तर्जुमा कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय पुस्तक नीति मस्यौदा २०७३ तयार गरेकामा त्यसलाई मन्त्रालयबाट गायब बनाइएको बताउँदै नेपाल पुस्तक संघका महासचिव महेन्द्रप्रकाश सिवाकोटीले दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको पाठ्यक्रमलाई मिचेर पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र बिक्रीवितरण हुँदा राज्यलाई करोडौं नोक्सानी भइरहेको र अभिभावक पनि ठगिनुपरेको उनको भनाइ छ।

विद्यालयस्तरको पुस्तक छाप्ने प्रारम्भिक दायित्व जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भएकाले केन्द्रको छपाइसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि नगरी केन्द्रमा कागज, मसी, थोत्रो मेसिन भएको विविध बाहना देखाई सम्पूर्ण पुस्तक छाप्न नसक्ने, क्षमता अनुसार छपाइको काम नदिने, बाँकी सबै पुस्तक निजी क्षेत्रलाई दिने षडयन्त्रका कारण राष्ट्रिय पुस्तक नीति जारी हुन नदिइएको उनको भनाइ छ।

संघले राष्ट्रिय पुस्तक नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। संघले पुस्तकको बजार व्यवस्थापन एवं छपाइ प्रक्रियालाई सही तवरले लागू गर्न पुस्तक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

देश र समाजका लागि चाहिने पुस्तक निर्माण, उत्पादन र वितरण कार्यलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने एकीकृत सोचले ल्याउन लागिएको पुस्तक नीति रोकिएको भन्दै संघले विरोधसमेत गरेको हो।

संघले राष्ट्रिय पुस्तक नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। संघले पुस्तकको बजार व्यवस्थापन एवं छपाइ प्रक्रियालाई सही तवरले लागू गर्न पुस्तक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रत्येक वर्ष पुस्तक छापी कमिसन गर्ने र नेपालको पुस्तक बजारलाई उठ्नै नसक्ने गरी ध्वस्त पार्ने कार्यमा संलग्न सरकारी कर्मचारी, प्रकाशक गिरोहहरूलाई कारवाहीको माग गर्दै संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत विभिन्न निकायहरूमा निवेदन गरेको छ।निवेदनमा मुलुकभरको विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर रसातलमा पुर्‍याउने, नेपालको पुस्तक बजार अस्तव्यस्त बनाउने र राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट गर्नेउपर थप छानविन गरी अविलम्ब राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ को मस्यौदालाई पारित गर्न माग गरिएको छ।